रौतहट,९ चैत । मधेस प्रदेशको दलित विकास समितिका सदस्य राजकुमार दास तत्माले दलित सशक्तीकरण ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति बनाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिए ।
उनले ऐन बनेको ३ वर्ष भइसके पनि यस्तो समिति गठन नभएकाले परिपत्र पठाउनुपरेको जानकारी दिएका थिए । दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्ने कार्यमा हरदम लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने– यसका लागि सबै दलित अधिकारकर्मी तथा दलित अगुवाहरू एकजुट हुन आवश्यक छ ।
रौतहटका विभिन्न पालिकामा आबद्ध कार्यपालिका सदस्यहरूलाई दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ मा भएका व्यवस्था अवगत गराउने, यो ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल गर्ने र कार्यपालिका सदस्यहरूको जिल्लास्तरीय सञ्जाल गठन गर्न आयोजित कार्यक्रममा तत्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
दलित सरोकार मञ्च सप्तरीद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा वृन्दावन नगरपालिकाकी उपमेयर सङ्गीताकुमारी रामले दलित समुदायका व्यक्तिहरू एकजुट भएर अघि नबढेमा अधिकार प्राप्त गर्न अप्ठेरो हुने बताइन् । आफैँले दलित महिला भएबापत नगरपालिकामा भोगिरहेका विविधखाले समस्या उल्लेख गर्दै उनले थपिन्– हाम्रो शक्ति नै एकता हो ।
त्यसैले एकबद्ध भएर अघि बढेमा मात्र कसैले हेप्न सक्दैन । उक्त कार्यक्रममा आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ मा भएका प्रावधानहरू उल्लेख गर्दै तिनको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे बताएका थिए ।
मधेस प्रदेश सरकारद्वारा जारी यो ऐनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रबद्र्धन तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू समावेश छ ।
त्यसैगरी दलित अधिकारका लागि प्रदेश र पालिका स्तरमा शक्तिशाली समिति, प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव हेर्न दलितकै नेतृत्वमा छुट्टै सेल बनाउने व्यवस्था गर्ने, मधेस प्रदेशका दलितको समग्र विकास र सशक्तीकरणका लागि दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्थासमेत छ ।
यसैगरी जातीय छुवाछूतसम्बन्धी घटनाहरूको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेदविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्न प्रदेश स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था पनि यो ऐनमा उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक पासवानले ऐन बनेको ३ वर्ष बितिसके पनि यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले अब सरोकारवालाहरू जुर्मुराउनुपर्ने बताएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा दलित समुदायको उपस्थितिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दलित समुदायले अधिकार पाउनका लागि कानुन खासै बाधक नभएको तर समस्या कार्यान्वयनमा भएको दाबी गरे । दलितको जनसङ्ख्याअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र दलित समुदायभित्र पनि जातजाति, लिङ्ग आदिमा समावेशिता मिलाएर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । 
कार्यक्रमका अवसरमा रौतहटका दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको जिल्लास्तरीय सञ्जाल गठन गरिएको थियो । जसमा अध्यक्ष राजेश पासवान (वृन्दावन), उपाध्यक्ष पुनमदेवी राम (गरुडा), कोषाध्यक्ष रञ्जित पासवान (गौर), सचिव रामआधार राम (गढीमाई), सहसचिवमा कालीमाया बिक (गुजरा) र गीतादेवी बैठा (यमुनामाई) चुनिएका छन् ।
जिल्लाभरका दलित कार्यपालिका सदस्य उक्त समितिमा स्वतः सदस्य रहने व्यवस्था रहेको आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सुशीन्द्र पासवानले बताए । निर्वाचित अध्यक्ष राजेश पासवानले अब आफू र आफ्नो समूहले दलित सशक्तीकरण ऐनले व्यवस्था गरेको सबै पालिकामा गठन गर्नुपर्ने जातीय छुवाछूतसम्बन्धी अनुगमन समिति तत्काल गठन गर्न पहल थालिहाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनको भनाइ थियो– हामीले जति ढिलो ग¥यौँ त्यति आफूलाई नै बेफाइदा हुने भएकाले पनि यसमा ढिलाइ गर्ने छूट हामीलाई छैन । कार्यक्रममा दलित विकास समितिका सदस्य राजकुमार दास तत्मा र वृन्दावन नगरपालिकाकी उपमेयर सङ्गीताकुमारी रामसँग दलित अधिकारबारे भए÷गरेका कामकारबाहीबारे अन्तरक्रियासमेत गरिएको थियो ।
त्यस क्रममा कार्यक्रममा उपस्थित कार्यपालिका सदस्यहरूले उनीहरूसँग विभिन्न जिज्ञासासमेत राखेका थिए । कार्यक्रममा रौतहटका विभिन्न पालिकाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यहरूले पनि धारणा राखेका थिए ।
चन्द्रनिगाहपुरस्थित एएन प्लाजा होटलमा आयोजित कार्यक्रममा ६५ जनाको सहभागिता थियो ।
